प्रधानमंत्री आवास योजना
थोडक्यात माहिती : ही घरकुलाची केंद्र पुरस्कृत योजना असून पूर्वीच्या इंदिरा आवास योजनेचे रूपांतर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्ये करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षांपासून करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० इतका आहे.
लाभार्थी पात्रता : 2 लक्ष रुपये पर्यंत
कागदपत्रे:
आधार कार्ड बॅक पासबुक झेरॉक्स जागेची कागदपत्रे जॉबकार्ड
लाभाचे स्वरुप:
2 लक्ष रुपये पर्यंत
निवड प्रक्रिया : लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण-२०११ मधील माहितीच्या आधारे करण्यात येते
|
रमाई आवास योजना
थोडक्यात माहिती : रमाई आवास योजना ही महाराष्ट्र राज्य सरकारची योजना आहे, जी राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध घटकांतील व्यक्ती/कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविली जाते.
लाभार्थी पात्रता :
1) लाभार्थी अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.
2) वार्षिक उत्पन्न ₹1,20,000 /- पर्यंत
3) लाभार्थी बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे.
4) यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
कागदपत्रे:
1) सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले रहिवासी प्रमाणपत्र
2) जातीचा दाखला
3) उत्पन्नाचा दाखला
4) बँक पासबुक झेरॉक्स
5) जॉबकार्ड
6) जागेची कागदपत्रे
लाभाचे स्वरुप:
1,20,000 + मनरेगा मजूरी + शौचालय अनुदान
निवड प्रक्रिया : प्राप्त उद्दिष्ठानुसार लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेत केली जाते. अंतिम निवड मुख्य कार्यकारी जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून केली जाते.
|
पंडीत दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना
थोडक्यात माहिती : केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत अन्य ग्रामीण घरकुल योजनेतील घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागे अभावी घरकुलाच्या लाभ मिळण्यापासून वंचित राहू नयेत यासाठी पंडीत दीनदयाल उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरू करण्यात आली आहे.
लाभार्थी पात्रता : केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेतील घरकुल पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेले कुटुंब
कागदपत्रे:
1) आधार कार्ड
2) बॅक पासबुक झेरॉक्स
3) जागा खरेदी कागदपत्रे
लाभाचे स्वरुप:
जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांना जागा खरेदी करण्यासाठी रू.100,000/- पर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध
निवड प्रक्रिया : गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती
|
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
थोडक्यात माहिती : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही ग्रामीण भागातील कुटुंबांना अकुशल रोजगाराचा हक्क प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येणारी एक महत्त्वाची योजना आहे.
मनरेगा योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात जलसंधारण, ग्रामपंचायत स्तरावरील पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि वैयक्तिक लाभाची कामे (उदा. विहिरी, जनावरांचा गोठा ) यावर भर दिला जातो कामे निवडण्याची प्रक्रिया ग्रामसभेद्वारे केली जाते, ज्यामुळे विकेंद्रीकरणाला प्रोत्साहन मिळते.
वैशिष्ट्ये:
1. कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड.
2. नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुशल रोजगाराची हमी.
3. प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्रशासन निश्चित करेल.
4. काम केल्यावर जास्तीतजास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप.
5. कामासाठी नाव नोंदणी केलेल्या मजुराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक
6. मजुरीचे वाटप मजुराच्या बँक वा पोस्ट बचतखात्यात.
|
जल जीवन मिशन
थोडक्यात माहिती : ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना सन 2024 पर्यंत हर घर नल से जल संकल्पनेनुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान 55 लिटर प्रती दिन, गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करणे हे जलजीवन मिशनचे प्रमुख उदिष्ट आहे.
जल जीवन मिशनसाठी संस्थात्मक यंत्रणा:-
जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचना दिनांक २५.१२.२०१९ रोजी केंद्र शासनाने प्रसिध्द केल्या आहेत हा एक कालमर्यादित कार्यक्रम आहे. विहित कालावधीत उद्दीष्टपूर्ती करण्याचे लक्ष्य असल्याने यासाठी मजबूत चार स्तरीय संस्थात्मक संरचना तयार करण्यात आली आहे. ती अशी:
1) राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM)
2) राज्य स्तरावर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन (SWSM)
3) जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन ( DWSM)
4) ग्राम पातळीवर ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती (VWSC)
|
यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम
थोडक्यात माहिती : ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना सन 2024 पर्यंत हर घर नल से जल संकल्पनेनुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान 55 लिटर प्रती दिन, गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करणे हे जलजीवन मिशनचे प्रमुख उदिष्ट आहे.
जल जीवन मिशनसाठी संस्थात्मक यंत्रणा:-
जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचना दिनांक २५.१२.२०१९ रोजी केंद्र शासनाने प्रसिध्द केल्या आहेत हा एक कालमर्यादित कार्यक्रम आहे. विहित कालावधीत उद्दीष्टपूर्ती करण्याचे लक्ष्य असल्याने यासाठी मजबूत चार स्तरीय संस्थात्मक संरचना तयार करण्यात आली आहे. ती अशी:
1) राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM)
2) राज्य स्तरावर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन (SWSM)
3) जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन ( DWSM)
4) ग्राम पातळीवर ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती (VWSC)
1. यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम
यात्रास्थळ विकास कार्यक्रमा अंतर्गत क वर्ग दर्जा असणा-या यात्रा स्थळांच्या ठिकाणी यात्रेच्या वेळी येणा-या भाविकासाठी सोई सुविधा उपलब्ध करुन देणे
यात भक्त निवास बांधणे,वाहनतळ बांधणे, स्त्री/पुरुष शौचालय बांधणे, पाणी पुरवठा सोय, दिवाबत्ती सोय, संरक्षकभिंंत बांधणे या कामांचा समावेश आहे.
योजनेत सहभागाच्या अटी/शर्ती/पात्रता:
1) विहीत प्रपत्रात माहिती
2) प्रशासकिय मान्यता
3) तांत्रिक मान्यता
4) अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे
5) देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव
6) तीर्थक्षेत्र क वर्ग मान्यतेचा आदेश तीर्थक्षेत्राचा दर्जा
7) ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील 7/12 उतारा अथवा नमुना 8 जागेचा उतारा जागा
8) जागा संस्थेची/ खाजगी मालकीची असल्यास 100 रुपयाचा स्टॅम्प पेपरवर सदरहु जागा ग्रा.प./जि.प. ला हस्तातंरीत करण्यात बाबतचे संबधितांचे संमतीपत्रक
9) प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किवा मंजुर नसल्या बाबत दाखला प्रमाणपत्र
10) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा
11) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसशी सह प्रस्ताव ग्रा.प. विभाग जि.प कडे सादर करण्यात यावा.
|